संशोधित क्योटो महासन्धी सम्बन्धी केही जानकारी

 

१.     जिज्ञासाः संशोधित क्योटो महासन्धी भनेको के हो ?

जवाफः संशोधित क्योटो महासन्धी भनेको विश्वका १८० राष्ट्र आवद्ध भएको विश्व भन्सार संगठनले भन्सार सुधार र आधुनिकीकरणलाई मार्गदर्शन गर्ने मापदण्डहरु (Standards) सँगालेर तयार पारेको महासन्धी हो । जापानको क्योटो शहरमा सर्वप्रथम १८ में १९७३ मा ये महासन्धी तयार भएको र पछि २६ जुन १९९९ मा संशोधन गरिएकोले यसलाई संशोधित क्योटो महासन्धी भनिएको हो ।

२.     जिज्ञासाःअहिले सम्म संशोधित क्योटो महासन्धीका पक्षराष्ट्र कति छन ?

जवाफः        अहिसम्म यसका पक्षराष्ट्र 103 पुगिसकेका छन । दक्षिण एशियाली मुलुकहरुबाट श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र भुटान यसका पक्षराष्ट्र भइसकेका छन् भने मालदिभ्स पक्ष राष्ट्र हुने प्रक्रियामा छ।

३.     जिज्ञासाः नेपालले संशोधित क्योटो महासन्धीमा सम्मिलन किन हुनु पर्‍यो ?

जवाफः        नेपालको भन्सार प्रशासन पनि आधुनिकीकरणको अभियानमा क्रियाशील छ । नेपालको भन्सार प्रशासनको सुधार र आधुनीकीकरणलाई सही ढंगबाट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप अघि वढाउन, भन्सार प्रक्रियाहरुमा सरलता, एकरुपता र पारदर्शीता कायम गर्न  तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच नेपालको भन्सार प्रशासनले आधुनिकीकरणका विभिन्न मापदण्ड अवम्बन गरेको स्पष्ट सन्देश प्रवाहित गरी बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सम्मिलन हुनु परेको हो ।

४.     जिज्ञासाः महासन्धीमा सम्मिलन गरेपछि नेपाल सरकारलाई कुनै वित्तीय दायित्व सिर्जना हुन्छ ?

जवाफः        नेपाल पक्ष राष्ट्र हुँदाको अवस्थामा पनि कुनै वित्तीय दायित्व सिर्जना हुँदैन ।

५.     जिज्ञासाः संशोधित क्योटो महासन्धीको सम्मिलन प्रक्रिया के छ ?

जवाफः        संशोधित क्योटो महासन्धीको पक्षराष्ट्र हुनका लागि नेपालले विश्व भन्सार संगठनको मुख्यालयमा Instrument of Accession पेश गर्नु पर्दछ । नेपालले संशोधित क्योटो महासन्धीमा सम्मिलन हुने सम्बन्धी निर्णय भने आफ्नो कानूनअनुसार नै गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालको कानून अनुसार मन्त्रिपरिषदले यस सम्बन्धी प्रस्ताव व्यवस्थापिका स‌ंसदमा पेश गरी बाट स्वीकृत गराउनु पर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषदको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा २०७१।१२।९ मा टेबुल भएकोमा मिति २०७३ भाद्र २४ मा व्यवस्थापिका संसदबाट स्वीकृत भइसकको छ ।

६.     जिज्ञासाः संशोधित क्योटो महासन्धीको मापदण्ड (Standard) भनेको के हो ?

जवाफः        संशोधित क्योटो महासन्धीका मापदण्डहरु भनेको भन्सार प्रशासनले आफ्नो कानूनमा समावेश गर्नु पर्ने भन्सार प्रक्रिया सरलीकरणसम्बन्धी प्रावधानहरु हुन । यी मापदण्डहरुलाई दुईवटा अनसूचीमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो अनुसूचीलाई सामान्य अनसूची (General Annex) भनिन्छ भने दोश्रो अनुसूचीलाई निर्दिष्ट अनुसूची (Specific Annex)  भनिन्छ । सामान्य अनुसूचीमा कुल १२२ वटा मापदण्डहरु छन् भने निर्दिष्ट अनुसूचीमा २४१ वटा सामान्य मापदण्डहरु र १५० सिफारिस गरिएका मापदण्डहरु छन्।

७.     जिज्ञासाः के समान्य अनसूची (General Annex) र निर्दिष्ट अनुसूची (Specific Annex)  का सबै मापदण्ड पूरा गर्नु पर्दछ ?  

जवाफः        संशोधित क्योटो महासन्धीका अनसूची (General Annex) का मापदण्डमात्र पूरा गर्न जरुरी छ र निर्दिष्ट अनुसूची (Specific Annex)  का मापदण्डहरु अनुकूलता अनुसार पूरा गरे हुन्छ । यिनीहरु वाद्यकारी नभएर स्वैच्छिक हुन् ।

८.     जिज्ञासाः के नेपालले संशोधित क्योटो महासन्धीको पक्षराष्ट्र हुनु अघि नै अनसूची (General Annex) का सबै मापदण्ड पूरा गर्न जरुरी छ ?

जवाफः        छैन । सामान्य अनुसूचीमा परेका १२२ मापदण्डहरु सबै राष्ट्रिय कानूनमा समावेस नभएका भए समावेस गर्नु पर्ने मापदण्डहरु हुन् । तर सामान्य अनुसूचीमा परेका १२२ मापदण्डहरु संशोधित क्योटो महासन्धीमा सम्मिलन हुनु पूर्व नै राष्ट्रिय कानूनमा समावेस गरिरहनु पर्दैन । सामान्य अनुसूचीभित्र पनि १०८ वटा Standards रहेका छन भने १४ वटा Transitional Standards रहेका छन् । पक्षराष्ट्रहरुले सामान्य अनुसूचीभित्र परेका Standard हरु सम्मिलन भएपछिको ३६ महिना भित्र राष्ट्रिय कानूनमा समावेश नभएका भए समावेश गर्नु पर्ने हुन्छ भने Transitional Standard  भित्र परेका मापदण्डहरु ६० महिनाभित्र पूरा गर्ने सुविधा दिइएको छ।

९.     जिज्ञासाः नेपालले संशोधित क्योटो महासन्धीमा सम्मिलन भएपछि सामान्य अनुसूचीका सबै मापदण्ड पूरा गर्न सक्षम छ  ?

जवाफः        भन्सार विभागले यससम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय विशेषज्ञसमेतको सहयोगमा अध्ययन गरी नेपालको बिद्यमान कानून र संशोधित क्योटो महासन्धीका मापदण्डकावीच तुलना गरिसकेको छ । अध्ययनको निष्कर्षले १२२ वटा सामान्य अनुसूचीका मापदण्डहरु मध्ये नेपालले ९७ वटा मापदण्डहरुलाई आफ्नो कानूनमा समावेश गरिसकेको देखिएको छ भने २५ वटा मापदण्डमात्र राष्ट्रिय कानूनबाट सम्बोधन गर्नु पर्ने देखिएको छ । २५ मापदण्डहरु मध्ये पनि भन्सार ऐन संशोधनबाट २२ वटा,  भन्सार नियमावली संशोधनबाट एउटा  र प्रशासनिक निर्णयबाट दुई वटा मापदण्डहरु पूरा गर्न सकिने देखिएको छ। कुल २५ मापदण्ड मध्ये १९ वटा ३६ महिनाभित्र र ६ वटा ६० महिनाभित्र पूरा गर्नु पर्ने देखिएको छ।

१०.जिज्ञासाः भन्सार ऐनमा संशोधन गर्नु पर्ने मापदण्डहरु कस्ता रहेका छन् ?

जवाफः        भन्सार ऐनमा नै संशोधन गरी सम्बोधन गर्नु पर्ने प्रावधानहरुमा मुख्यत निम्न बमोजिम रहेका छनः

  • घोषणाकर्ताको हैसियतले काम गर्न सक्ने अवस्था कानुनमा परिभाषा गरिनु पर्ने, (Standard 3.6)
  • मालवस्तुमाथिको अधिकार रहेको व्यक्ति घोषणाकर्ता हुने व्यवस्था (Standard 3.7)
  • घोषित विवरणको पूर्णता र कागजातको आधिकारिता र करको भुक्तानीको दायित्व घोषणाकर्तामा राख्नु पर्ने (Standard 3.8)
  • मालवस्तुको घोषणा गर्नु पूर्व मालवस्तु यकिन गर्न र नमूना लिन सकिने व्यवस्था गर्नु पर्ने  (Standard 3.9)
  • घोषणा फाराम संशोधको सुविधा हुनु पर्ने  (Standard 3.27) (Standard 3.28)
  • घोषणा फारम रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था हुनु पर्ने  (Transitional Standard 3.29)
  • भन्सारले तोकेको शर्त पूरा गर्ने विश्वशनीय घोषणाकर्तालाई विशेष सुविधा दिने व्यवस्था हुनु पर्ने (Transitional Standard 3.32)
  • मालवस्तुको भौतिक परीक्षण हुँदा भन्सारले आवश्यक देखेमा घोषणाकर्ता उपस्थित हुनसक्ने व्यवस्था हुनु पर्ने (Standard 3.37)
  • घोषणाकर्ताले आवश्यक सबै प्रक्रिया पछि पूरा गर्ने विषयमा भन्सार सन्तुष्ट भएको अवस्थामा भन्सारले जाँचपास गरिदिन सक्नेछ।तर यसका लागि भन्सार कार्यालयलाई मान्य हुने गरी घोषणाकर्ताले मालवस्तुको मुख्य विवरणहरु वाणिज्यिक वा कार्यालयको लेटरप्याडमा भन्सारमा पेस गरी महसुल बापतको रकम सुरक्षणको रुपमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।(Standard 3.41)
  • प्रतिवन्धित वा नियन्‍त्रित मालवस्तु बाहेका मालवस्तुहरु रहेको भनी भन्सार सन्तुष्ट भएमा प्रयोगशाला विश्लेषण वा प्राविधिक प्रतिवेदन वा विशेषज्ञको धारणा प्राप्त हुन पर्ने भए सो प्राप्त हुनु अगावै महसुल लाग्ने भएमा सो बापतको सुरक्षणसमेत राखी भन्सारले मालवस्तु जाँचपास गर्न सक्नेछ। (Standard 3.42)
  • भन्सारले लिलाम गरेको मालवस्तुबाट प्राप्त आय भन्सारमा लाग्ने महसुल भन्दा वढी भएकोमा फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने (Transitional Standard 3.45)
  • भन्सार राजस्व तिर्ने व्यक्ति ऐनले किटानी गर्नु पर्ने (Standard 4.7)
  • भन्सार राजस्व तिर्ने अधिकतम अवधि किटानी हुनु पर्ने (Standard 4.8)
  • निर्धारित समयभित्र महसुल नबुझाएको अवस्थामा कानूनी कारवाही शुरु गर्ने समयावघि कानूनमा हुनुपर्ने, (Standard 4.10)
  • बक्यौता राजस्वमा लाग्ने व्याजको दर किटानी हुनु पर्ने (Standard 4.11)
  • भन्सारले असुल गर्नु पर्ने राजस्व निश्चित रकम भन्दा कम भएमा मिन्हा दिने व्यवस्था हुनु पर्ने (Transitional Standard 4.13)
  • गल्तीले कम असुल भएको राजस्व असुल गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने र त्यस्तो असुल गर्नु पर्ने वा फिर्ता गर्नु पर्ने राजस्व निश्चित रकमभन्दा कम भएमा मिन्हा दिने व्यवस्था हुनु पर्ने (Standard 4.14)
  • एक प्रक्रियाबाट अर्को प्रक्रियामा घोषणा गर्न सक्ने (Standard 4.20)
  • एउटै घोषणाकर्ताको एकस्थानमा राखेको घरौटी अन्य घोषणामा पनि प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था हुनु पर्ने (Standard 5.5)
  • शुरु तहको पुनरावेदन भन्सार प्रशासन भित्रै दिन पाउने र भन्सारले पुनरावेदनमाथि यथाशीध्र निर्णय गरी लिखित जानकारी दिने व्यवस्था । (Standard 10.4) (Standard 10.10)

११.जिज्ञासाः भन्सार नियमावलीमा संशोधन गर्नु पर्ने मापदण्डहरु कस्ता रहेका छन् ?

  • जवाफः भन्सार नियमावलीबाट पूरा गर्नु पर्ने मापदण्डहरु यस अनुसार रहेको छ ।
  • आपूर्तिकर्तालाई सम्झौता बेगरको सामान फिर्ता गर्न वा भन्सारमा छाड्न सक्ने र तिरेको भन्सार महसुल फिर्ता हुने, (Standard 4.19)

१२.जिज्ञासाः प्रशासकीय निर्णयबाट संशोधन गर्नु पर्ने मापदण्डहरु कस्ता रहेका छन् ?

जवाफः प्रशासकीय निर्णयबाट पूरा गर्नु पर्ने मापदण्डहरु यस अनुसार रहेको छः

  • व्यापारिक क्षेत्रसँग भन्सारले औपचारिक परामर्शदातृ सम्बन्ध राख्ने । (Standard 1.3)
  • अन्य निकायहरुले पनि मालवस्तुको भौतिक परीक्षण गर्नै पर्ने देखिएमा र भन्सारले भौतिक परीक्षणका लागि समय निश्चित गरेको अवस्थामा भौतिक जाँचलाई सामन्वय गरी सम्भव भएसम्म एकै समयमा भौतिक परीक्षण गर्न सुनिश्चित गरिनेछ। (Transitional Standard 3.35)

१३.जिज्ञासाः तोकिएको अवधिमा ऐन कानूनमा संशोधन गर्न सकिएन भने के हुन्छ ?

जवाफः        संशोधित क्योटो अभिसन्धीमा पक्ष राष्ट्रले मापदण्ड पूरा गरेको वा नगरेको भनी अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने प्रावधान महासन्धीमा देखिदैन ।तसर्थ विश्व व्यापार संगठन सन्धी सम्झौताको जस्तो यसको कार्यान्वयन बाध्यात्मक र दण्डनीय छैन ।

१४.जिज्ञासाः नेपालले संशोधित क्योटो महासन्धीमा सम्मिलन जनाँउदा विश्व व्यापारसंगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता कार्यान्वयनमा के प्रभाव पर्छ ?

जवाफः        संशोधित क्योटो अभिसन्धी समग्र भन्सार प्रशासनको प्रक्रिया सुधारको मार्गचित्र हो भने विश्व व्यापार संगठनका व्यापार सहजीकरण सम्झौताका प्रावधानहरु पनि अधिकांश भन्सार सहजीकरणसँग सम्बन्ध राख्दछन्। नेपाल विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भईसकेकाले संशोधित क्योटो महासन्धीको पक्ष राष्ट्र भएपछि नेपाललाई विश्व व्यापार संगठनका व्यापार सहजीकरण सम्झौताका प्रावधानहरु पूरा गर्न यसले परिपुरकको कार्य गर्नेछ ।